गुन्हेगारीब्रेकिंगसामाजिक
पोलिस पथकावर दगडफेक,सरकारी कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी गुन्हा सिध्द
तक्रारदारास पाच लाखाची भरपाई देण्याचा निफाड न्यायालयाचा आदेश

0
3
2
1
2
3
पोलिस पथकावर दगडफेक, सरकारी कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी गुन्हा सिध्द
तक्रारदारास पाच लाखाची भरपाई देण्याचा निफाड न्यायालयाचा आदेश
पोलिसांच्या ताब्यातील संशयितास ताब्यात देण्याची मागणी करत पोलिसांवर दगड फेकुन हल्ला केल्याच्या प्रकरणात जगन्नाथ संपत मोरे रा.कोकणगांव ता.निफाड यांस निफाडचे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश मा.ए.टी.काळे यांनी दोषी ठरविले आहे. फिर्यादीस पाच लाख रु. भरपाई देण्याचा आदेश करण्यात आला आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, दि.२८ डिसेंबर २०१४ रोजी पिंपळगांव बसवंत पोलिस स्टेशनच्या गुन्ह्यातील पीडित मुलगी व आरोपी हे कळवण पोलिस स्टेशनला मिळुन आले. त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी पिंपळगांव बसवंत पोलिस स्टेशनचे पोलिस पथक इम्रान खान, चिंतामण बोंबले, रामभाऊ मुंढे असे कळवण येथे गेले. त्यांनी आरोपीला रात्री आठ वाजेच्या सुमारास पिंपळगांव बसवंत पोलिस स्टेशनला आणले असता जगन्नाथ मोरे याने पोलिसांचे ताब्यातील आरोपीस आपल्या ताब्यात द्यावे असे म्हणुन आरडा ओरडा करत पोलिस पथकाचे दिशेने दगड फेकुन मारला असता, तो दगड पोलिस नाईक इम्रान खान यांचे डोक्याला लागुन दुखापत झाली. त्यांना तात्काळ पिंपळगांव बसवंत येथील खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. उपचारादरम्यान इम्रान खान यांनी दिलेल्या जबाबावरुन जगन्नाथ संपत मोरे यांचे विरुध्द पिंपळगांव बसवंत पोलिस स्टेशनला भा.द.वि.कलम ३५३, ३३७, ३३२ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. सदर गुन्ह्याचा तपास करुन तपास अधिकारी स.पो.नि.एस.एस.साळुंखे यांनी निफाडचे जिल्हा व सत्र न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले. सरकार पक्षातर्फे सहा. जिल्हा सरकारी वकील रामनाथ शिंदे यांनी बाजू पहिली. फिर्यादी इम्रान खान, वैद्यकिय अधिकारी यांचेसह तपास अधिकारी असे एकुण सहा साक्षीदारांची साक्ष नोंदवत प्रभावी युक्तिवाद केला. पैरवी अधिकारी म्हणुन स.पो.उपनिरीक्षक एस.जी.शिरोळे यांनी कामकाज पाहिले. न्यायालयासमोर आलेल्या साक्षी पुराव्यावरुन आरोपी जगन्नाथ संपत मोरे यांस भा.दं.वि.कलम ३५३, ३३२ अन्वये दोषी ठरविण्यात आले. एक वर्षाचे चांगल्या वर्तणुकीबाबत बंधपत्र जिल्हा प्रोबेशन अधिकारी यांचेकडे चौदा दिवसाचे आत द्यावे व गुन्ह्यातील जखमी फिर्यादी इम्रान खान यांना भरपाई म्हणुन देण्यासाठी पाच लाख रु. न्यायालयात जमा करावेत असा निवाडा न्यायालयाने केला आहे.
0
3
2
1
2
3