फार्मर आयडी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना मोठा अडथळा ; सातबारा एकट्याच्या नावावर असूनही गट दुसऱ्याच्या आधाराशी लिंक

फार्मर आयडी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना मोठा अडथळा ; सातबारा एकट्याच्या नावावर असूनही गट दुसऱ्याच्या आधाराशी लिंक

विंचूर –

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी फार्मर आयडी काढणे सक्तीचे केले आहे. या आयडीशिवाय शेतकऱ्यांना पिक विमा, पीएम किसान सन्मान निधी योजना, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई अशा महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे महसूल, कृषी व ग्रामपंचायत स्तरावरून फार्मर आयडी काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होत आहेत.मात्र, या प्रक्रियेत गंभीर तांत्रिक त्रुटी समोर येत असून शेतकऱ्यांचे काम अडचणीत येत आहे.

            अनेक शेतकऱ्यांची शेती गट नोंदणी चुकीच्या आधार क्रमांकाशी लिंक झाले असल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, सातबारा उताऱ्यावर गट एकट्या शेतकऱ्याच्याच नावावर असतानाही तो गट दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या आधाराशी लिंक झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

         याबाबत शेतकऱ्यांनी कृषी सहाय्यक अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, तलाठी, तहसीलदार यांच्याकडे चौकशी केली असता, संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, सदर अर्जामध्ये दुरुस्ती अथवा बदल करण्याचे अधिकार अद्याप आमच्याकडे नाहीत. त्यामुळे अर्ज दुरुस्ती करता येत नसल्याने फार्मर आयडी काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.शासनाने फार्मर आयडी सक्तीचे केले, पण तांत्रिक त्रुटींनी शेतकऱ्यांची चिंता वाढत आहे.शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शासनाने या प्रक्रियेत तातडीने सुधारणा करून अर्ज दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अन्यथा शेतकऱ्यांना शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागेल.

माझा सातबारा माझ्या एकट्याच्या नावावर आहे. मात्र फार्मर आयडी काढताना तो दुसऱ्याच्या आधाराशी लिंक झाला आहे असे दाखवते.ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी मी अनेक कार्यालयांत संपर्क साधला, मात्र कुणाकडेच ठोस उत्तर नाही. सर्वांनीच सांगितले की अर्जामध्ये चूक दुरुस्ती करण्याचे अधिकार अद्याप आमच्याकडे आलेले नाहीत. त्यामुळे आम्ही काही करू शकत नाही.

दीपक घायाळ, शेतकरी, विष्णूनगर 

योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती

फार्मर आयडीच्या तांत्रिक त्रुटींच्या गोंधळामुळे अनेक शेतकऱ्यांना भीती वाटत आहे की, जर फार्मर आयडी वेळेत तयार झाला नाही तर त्यांना पिक विमा, पीएम किसान हप्ता आणि नुकसान भरपाई यांसारख्या योजनांपासून वंचित राहावे लागेल. आधीच नैसर्गिक आपत्ती व पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतकरी संकटात असताना शासनाच्या प्रणालीतील त्रुटींनी त्यांच्या चिंतेत भर घातली आहे.

0 4 2 9 5 7