राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा ; केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क हटविले

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा ; केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क हटविले

महाराष्ट्रातील कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क माफ करण्याची माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांची होती मागणी

नाशिक,दि.२२ मार्च:- राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांना मोठ यश मिळाल केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाबद्दल माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारचे आभार मानले आहे.

कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले होते. तसेच सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील सरकारचे लक्ष वेधले. त्याच्या या पाठपुराव्याला मोठ यश मिळाल असून राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दि. १६ जानेवारी २०२५ पासून बांगलादेश सरकारने कांदा आयातीवर दहा टक्के शुल्क लागू केले आहे. भारतातून सर्वाधिक कांदा हा बांगलादेशात निर्यात होतो. गतवर्षी एकूण निर्यातीच्या २० टक्के तर त्यापूर्वीच्या वर्षी १७ टक्के कांदा एकट्या बांगलादेशामध्ये निर्यात झाला होता. दरवर्षी जानेवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात बांगलादेशात स्थानिक कांदा बाजारात दाखल होत असतो. स्थानिक कांदा दरावर परिणाम होऊ नये यासाठी बांगलादेशने दि.६ नोव्हेंबर ते १५ जानेवारीपर्यंत आयात शुल्क माफ केले होते. ते आता पुन्हा लागू केल्याने भारतीय कांदा निर्यातीवर परिणाम होणार असून दरात पुन्हा घसरण होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली असल्याचे म्हटले होते.

नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात लाल कांदा आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तसेच राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्येही कांदा बाजारात दाखल होत असल्याने महाराष्ट्रातील कांदा मागणीवर परिणाम होऊन दर घसरले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील विविध बाजार समितीमध्ये लाल कांदा हा सरासरी १६०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विक्री होत आहे. परंतु केंद्र शासनाने अद्यापही निर्यातीवरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केलेले नाही. तसेच आता पुन्हा बांगलादेशाने १० टक्के आयात शुल्क लावल्याने निर्यातीवर अधिक विपरीत परिणाम होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातून निर्यात कमी होणार असल्याने स्थानिक बाजारपेठेत जास्त कांदा राहिल्याने दरात अधिक घसरण होणार असल्याचे म्हटले होते.

देशातील एकूण उत्पादनाच्या ६० टक्के कांदा एकट्या महाराष्ट्रात पिकतो तर राज्याच्या एकूण कांदा उत्पादनाच्या तुलनेत ६० टक्के कांदयाचे उत्पादन नाशिक जिल्हयात होते. राज्यातील शेतकऱ्यांचेकांदा हे एकमेव नगदी व जिव्हाळ्याचे पिक आहे. कांद्या परिणाम हा परिणाम हा परिणाम च्या जीवनरणाशी निगडीत, परिणाम त्याचा राजकीय पडसाद दिसून येतात. वेळोवेळी आमच्या कांद्याच्या निर्यात दरातली गती किंवा निर्यातबंदीचा जिल्हयातील कांदा निर्यात विपरीत परिणाम होतो. वास्तविक आवश्यकता आहे त्यात सतत विस्तारासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.

0 3 2 1 2 3