लासलगाव बाजार समितीत पत्रकारांना बंदी कशासाठी? हा तर अपारदर्शकतेचा प्रयोग?

शेतकऱ्यांच्या बाजार समितीत पत्रकारांना बंदी कशासाठी? हा तर अपारदर्शकतेचा प्रयोग?

किरणकुमार आवारे..✒️

आशिया खंडातील सर्वात मोठी ओळख असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आज दिनांक ११ जुलै रोजी होणाऱ्या सभापती व उपसभापती निवडीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला, सर्व १८ सदस्य वेळेवर उपस्थित राहिले, वातावरणही तणावपूर्ण नव्हते. तरीही बाजार समितीच्या मुख्य कार्यालयावर अभूतपूर्व पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे निवड प्रक्रिया कव्हर करण्यासाठी आलेल्या पत्रकारांनाच प्रवेश नाकारण्यात आला.
लोकशाही व्यवस्थेत कोणतीही निवडणूक ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया नसते; ती पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जनविश्वासाची परीक्षा असते. पत्रकार हे त्या प्रक्रियेचे साक्षीदार असतात. ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नसून जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून सार्वजनिक संस्थांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतात. मग शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या बाजार समितीच्या निवडणुकीत पत्रकारांना सभागृहापासून दूर ठेवण्याची गरज नेमकी काय होती? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांच्या कष्टावर उभी राहिलेली संस्था आहे. शेतमालाच्या व्यवहारात पारदर्शकता, स्पर्धा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय व्हावेत म्हणून बाजार समित्यांची स्थापना झाली. मात्र, कालांतराने अनेक बाजार समित्या राजकीय वर्चस्वाची केंद्रे बनल्या. मोठ्या आर्थिक उलाढाली, सत्तेची समीकरणे आणि राज्यस्तरीय नेत्यांचा वाढता हस्तक्षेप यामुळे शेतकरी हा मूळ केंद्रबिंदू मागे पडत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. जर निवड प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर, निष्पक्ष आणि पारदर्शक होती, तर पत्रकारांची उपस्थिती कोणाला खटकत होती? प्रसारमाध्यमांना दूर ठेवून कोणता संदेश दिला गेला? लोकशाही प्रक्रियेत गोपनीयतेपेक्षा पारदर्शकतेला अधिक महत्त्व असते. अवघ्या १८ सदस्यांच्या बैठकीसाठी एवढा मोठा पोलीस फौजफाटा उभा करण्याची गरज काय होती? कायदा व सुव्यवस्थेचा धोका निर्माण होणार असल्याची माहिती पोलिसांना कोणत्या यंत्रणेकडून मिळाली? एवढा बंदोबस्त तैनात करण्याचे आदेश कोणी दिले? याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, एवढ्या तयारीनंतरही निवडणूक झालीच नाही. प्राधिकृत अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने सभा तहकूब झाली. त्यामुळे पत्रकारांना रोखणे, कडेकोट पोलीस बंदोबस्त आणि संपूर्ण गोपनीयतेचे औचित्य आणखीच संशयास्पद ठरते. बाजार समित्या या कोणत्याही राजकीय गटाच्या मालकीच्या संस्था नाहीत. त्या शेतकऱ्यांच्या विश्वासावर चालणाऱ्या सार्वजनिक संस्था आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्रत्येक कामकाज खुले, पारदर्शक आणि प्रसारमाध्यमांसाठी उपलब्ध असणे ही लोकशाहीची किमान अपेक्षा आहे. आज प्रश्न केवळ एका निवडणुकीचा नाही; तर सार्वजनिक संस्थांमधील पारदर्शकतेचा आहे. पत्रकारांना प्रवेशबंदी म्हणजे केवळ माध्यमांवर निर्बंध नव्हेत, तर जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न आहे. लोकशाहीत प्रश्न विचारणाऱ्यांना अडवले जाऊ शकते, पण प्रश्न संपत नाहीत.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या बाजार समित्या जर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्याच राहाव्यात, तर त्यांचे प्रशासन पारदर्शक, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख असणे आवश्यक आहे. प्रसारमाध्यमांना दूर ठेवून विश्वास निर्माण होत नाही; तो केवळ खुल्या आणि पारदर्शक कारभारातूनच निर्माण होतो. लासलगाव बाजार समितीतील पत्रकार प्रवेशबंदीची घटना ही केवळ एका दिवसाची बातमी नाही; ती सार्वजनिक संस्थांच्या पारदर्शकतेवर उपस्थित झालेला गंभीर प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर संबंधित प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि बाजार समिती व्यवस्थापनाने जनतेसमोर देणे, हीच लोकशाहीची खरी कसोटी ठरेल.

पत्रकारांना रोखल्याने संशय कमी होत नाही; उलट तो अधिक गडद होतो.

0 4 7 6 1 6