Breaking
कृषीवार्तानिवडनोकरीशासकीय

ग्रामीण भागातील अतिक्रमित रस्तेप्रश्नी निफाड तालुका व गावपातळीवर समितीची घोषणा

: तहसीलदार विशाल नाईकवाडे

0 3 2 1 2 3

ग्रामीण भागातील अतिक्रमित रस्तेप्रश्नी निफाड तालुका व गावपातळीवर समितीची घोषणा :तहसीलदार विशाल नाईकवाडे 

 शरद लोहकरे, लासलगाव 

शासन आदेशानुसार गांव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद रस्ते झालेले शिवरस्ते, गाडी, रस्ते, पाणंद, पांधण, शेतरस्ते, शिवाररस्ते, शेतावर जाण्याचे पायमार्ग मोकळे करणेबाबत निफाड महसूल विभाग गंभीर असून तात्काळ कार्यवाही साठी निफाडचे तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी निफाड तालुका व ग्रामपातळीवर समितीची घोषणा केली आहे.

   ग्रामीण भागात रस्त्यांवरून मोठ्या प्रमाणावर वाद होत असून त्यामुळे एकमेकांविरुध्द महसूल प्रशासन, पोलीस विभाग तसेच न्यायालयाकडे दावे / फिर्यादी दाखल होऊन त्यातून वेळ व आर्थिक अपव्यय होऊन प्रसंगी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असतो. या सर्व बाबीचा परिणाम शेती उत्पादन व शेतीपूरक व्यवसायावर होत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गाव नकाशा प्रमाणे अतिक्रमीत व बंद झालेले शिवरस्ते, गाडी रस्ते, पाणंद, पांधण, शेतरस्ते, शिवाररस्ते, शेतावर जाण्याचे पायमार्ग मोकळे करुन जमिनीत जाणे येणेसाठी रस्ता उपलब्ध व्हावा यासाठी तालुकास्तरीय व ग्रामस्तरीय समिती गठित करणे व गठित समिती मार्फत रस्त्यांसंबधी उद्भवणारे वाद मिटवून सर्वाच्या सहकार्यातून विकास घडवून आणता येईल व शेतकरी सक्षम होण्यास मदत होईल. त्यासाठी तालुका स्तरीय व ग्राम स्तरीय समिती गठित करण्यात येत आहे. 

    तालुका स्तरीय समितीत :- तहसिलदार, निफाड (अध्यक्ष), गटविकास अधिकारी, निफाड (सह अध्यक्ष), उपअधिक्षक, भुमी अभिलेख निफाड, तालुका कृषि अधिकारी, निफाड, उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग निफाड, पोलीस निरीक्षक, निफाड, पिंपळगाव ब., ओझर, सहा. पोलीस निरीक्षक, लासलगाव सायखेडा हे सदस्य तर उपविभागीय अभियंता, जि.प.सा.बां. विभाग निफाड हे सदस्य सचिव असणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे महाराजस्व अभियानास व्यापक प्रसिध्दी देवुन ग्रामपंचायतीकडुन शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्त करणे या करिता प्रस्ताव प्राप्त करुन घेणे, ज्याठिकाणी रस्ते अतिक्रमीत झाले आहेत अशा ठिकाणी शेतकऱ्यांची बैठक घेणे व शेतकऱ्यांना समजावुन सांगणे, वरिल प्रमाणे प्रकरणे निकाली लागत नसल्यास अशा ठिकाणी नियमानुसार पोलीस यंत्रणेची मदत घेणे, आवश्यकता असल्यास गौण खनिज पट्ट्यातून दगड, मुरुम उपलब्ध करुन देणे, आवश्यकता असल्यास मोजणी कर्मचारी यांचेशी समन्वय साधणे अशी या तालुकास्तरीय समितीची कार्यकक्षा असणार आहे.

   ग्रामपातळीवर रस्त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ग्रामस्तरीय समिती असणार असून सरपंच अध्यक्ष असतील. यासमितीत मंडळ अधिकारी (महसुल), तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष, चेअरमन, वि.का. सेवा सह सोसायटी, प्रगतशिल शेतकरी, एक महिला ग्रा.पं.सदस्य, ग्रामविकास अधिकारी (ग्रामसेवक), कृषि सहाय्यक, बिट जमादार, पोलीस पाटील हे सदस्य तर तलाठी सदस्य सचिव असतील. गावात निर्माण होणारे रस्त्याबाबतच्या वादाचे गाव पातळीवरच समुपदेशन करुन सामोपचाराने निराकरण करण्यात यावे. ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रस्ते अतिक्रमण केले आहे अशा ठिकाणी शेतकऱ्यांची बैठक घेणे व शेतकऱ्यांना समजावुन सांगणे, आवश्यकता असल्यास असे प्रकरण रस्ता समिती समोर ठेवणे, यानंतरही रस्त्याबाबतचा वाद न मिटल्यास असे प्रकरण संबंधितास मामलेदार कोर्ट अॅक्ट १९०६ अंतर्गत तहसिल कार्यालयात दाखल करणेबाबत सुचविण्यात यावेत. शेतकऱ्यांची मागणी नविन रस्त्याबाबतची असल्यास त्यांना महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ अन्वये सोयीचा रस्ता मागणी प्रस्ताव तहसिल कार्यालयात दाखल करणेबाबत सुचविण्यात यावेत, अर्जदाराने अर्ज दिल्याप्रमाणे मागणी केलेल्या रस्त्यास आवश्यकता असल्यास पर्यायी रस्ता, रस्ता समितीने सुचवावे, आवश्यकतेनुसार समितीची बैठक घेणे व त्याबाबचे अभिलेख ठेवणे अशी ग्रामस्तरीय समितीची कार्यकक्षा असणार आहे.

◆ ग्रामसमितीने रस्त्या विषयीचे जास्तीत जास्त प्रश्न गाव पातळीवरच मिटवावेत, असे न झाल्यास तालुका स्तरीय समिती समोर वर्ग करणेत यावे. तालुका स्तरीय समितीने त्यांचे कार्यकक्षेप्रमाणे रस्त्याच्या प्रश्नांची सोडवणुक करावी. शेतकऱ्यांचा रस्त्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मिटण्यासाठी व्यवस्था करावी. तसेच सर्व संबंधितांनी सदर परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेत यावी.

 विशाल नाईकवाडे (तहसिलदार, निफाड)

बातमी बद्दल आपला अभिप्राय नोंदवा

लोकशास्र

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
0 3 2 1 2 3

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे