मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभासाठी प्रत्येक पात्र महिलेची नोंदणी करावी
:जिल्हाधिकारी जलज शर्मा
नाशिक (जि. मा. का. वृत्तसेवा) : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र महिलेची नोंदणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जलन शर्मा यांनी आज दिले.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित यंत्रणांच्या दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस महिला व बालविकास अधिकारी सुनील दुसाणे, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी (नपा/नप), बालविकास प्रकल्प अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक, संरक्षण अधिकारी, तसेच प्रातिनिधीक स्वरूपात अर्ज ऑनलाईन अपलोड करणाऱ्या सेविका,सेतू केंद्र डाटा ऑपरेटर उपस्थित होते.
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी तसेच कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी राज्यात ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ २८ जून २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सुरू करण्यात आली आहे. योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी ग्रामस्तरीय समितीही स्थापन करण्यात येणार आहे. या संदर्भात तसेच, नवीन सुधारणांची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. तसेच, संबंधितांच्या शंकाचे निरसन करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी जलज शर्मा म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’योजनेच्या लाभापासून जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थी महिला वंचित राहणार नाही यासाठी प्रशासनाने योग्य नियोजन केले आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासन संवेदनशील आहे. या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्यास 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया विनामुल्य आहे. पात्र महिलांनी या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. पिवळे व केशरी रेशनकार्ड धारकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी येत्या दोन दिवसात स्वस्त धान्य दुकानात योजनेचे अर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असून स्वस्त धान्य दुकान चालकांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी यावेळी केले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणेसह व्याप्तीवाढवणेबाबत १२ जुलै २०२४ रोजी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. यानुसार गावपातळीवर ग्रामसेवक, कृषि सहाय्यक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, ग्राम रोजगार सेवक व अन्य ग्रामस्तरीय कर्मचारी यांची ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश आहेत. सदर समितीचे संयोजक ग्रामसेवक व सदस्य सचिव अंगणवाडी सेविका असतील. या समितीने गावपातळीवर शिबीर आयोजित करून त्यामध्ये ऑनलाईन व ऑफलाईन या दोन्ही पद्धतीने लाभार्थ्यांची नोंद करता येणार आहे. तसेच ऑफलाईन अर्ज यथावकाश अँप /पोर्टलवर भरण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी जलज शर्मा म्हणाले, सदर योजनेंतर्गत नागरी व ग्रामीण भागातीलबालवाडी सेविका/ अंगणवाडी सेविका, NULM यांचे समूह संघटक (CRP), मदत कक्ष प्रमुख व CMM (City mission Manager), आशा सेविका, सेतू सुविधा केंद्र व आपले सरकार सेवा केंद्र यांना पात्र महिलांचे अर्ज भरून घेण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची ऑनलाईन पोर्टलवर यशस्वी नोंदणी झाल्यानंतर प्रति यशस्वी पात्र लाभार्थी रूपये ५० याप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी जलज शर्मा म्हणाले, मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावणीपणे व सुलभपणे होण्यासाठी सदर योजनेसाठी कुटुंबाची व्याख्या पती, पत्नी व त्यांची अविवाहित मुले, मुली अशी ग्राह्य धरण्यात आली आहे. नवविवाहित महिलेच्या बाबतीत तिचे नाव रेशनकार्डवर लगेच लावणे शक्य नसल्याने विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र असलेल्या अशा नवविवाहित महिलेच्या पतीचे रेशनकार्ड हे उत्पन्नाचा दाखला म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. परराज्यात जन्म झालेल्या व सध्या महाराष्ट्रात वास्तव्यास असलेल्या महिलेने महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्मदाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. तसेच महिलेच्या पतीचे १५ वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड अथवा मतदान कार्ड हे सुद्धा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. या योजनेच्या लाभासाठी पोस्टातील बँक खाते ग्राह्य आहे. योजनेच्या ऑफलाईन अर्जावरील लाभार्थी महिलेच्या फोटोचा फोटो काढून तो ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ‘अ+’ ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिकांमध्ये वार्डस्तरीय संरचना असल्याने या महानगरपालिका क्षेत्राकरीता तालुकास्तरीय समिती ऐवजी वार्ड स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समिती आता ‘अ+’ ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिकांपुरती मर्यादित न राहता सर्व महानगरपालिका क्षेत्रात वार्ड स्तरीय समितीगठीत करण्यात येणार आहे.
00000000
