ईपीएस-९५ पेंशनधारकांच्या उत्थानासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा
आज राज्यात १५ ते २० लाख ईपीएस-९५ पेंशनधारक आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईपीएस-९५ पेंशन धारकांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा होती.परंतु निराशा हाती आली.परंतु त्याची पुर्तता राज्य सरकार एखाद्या योजनेअंतर्गत अवश्य करू शकते व यावर राज्य सरकार तोडगा सुध्दा अवश्य काढू शकते यात दुमत नाही. आता राज्य सरकारने एखाद्या योजनेअंतर्गत यावर तोडगा काढुन ईपीएस पेंशन धारकांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईपीएस-९५ पेंशन धारकांच्या पेंशन बद्दल काहीतरी तोडगा निघेल व न्याय मिळेल या आशेने देशातील दिड करोड पेंशनधारक सरकारच्या निर्णयाकडे मोठ्या आशेने पाहत होते.परंतु चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकारने ईपीएस-९५ पेंशनधारकांना निराश केल्याचे दिसून आले.परंतु महाराष्ट्रातील १५ ते २० लाख ईपीएस-९५ पेंशन धारकांना महाराष्ट्र सरकार अवश्य दिलासा व न्याय देवू शकते यात दुमत नाही. कारण महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी अनेक योजना महत्वपूर्ण योजना अंमलात आणल्यात व या योजनांचा लाभ राज्यातील जनतेला मिळत आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे याचे मी मनापासून स्वागत करतो.
आजही महाराष्ट्रातील ईपीएस-९५ पेंशन धारकांना ८००,१०००,३००० रूपये अशा रूपात तुटपुंजी पेंशन मिळत आहे.अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने ईपीएस-९५ पेंशन धारकांच्या मदतीसाठी सरसावले पाहिजे.कारण राज्यात होवून घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर १५ ते २० लाख पेंशन धारक व त्यांच्या परिवार यांचा फायदा सरकारला येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत अवश्य होईल.त्यामुळे ईपीएस पेंशन धारकांना राज्य सरकार कडून मदत करने अपेक्षित आहे.महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच लाडकी बहिण योजना अंमलात आणली व या योजनेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद सुध्दा मिळत आहे.या पाठोपाठ सरकारने लाडका भाऊ योजना अंमलात आणली यांचाही युवकांना अवश्य लाभ होईल.या सर्व योजना पहाता ६० ते ८० वयाच्या ईपीएस-९५ पेंशन धारकांच्या पेंशनमध्ये भर टाकण्याचे काम महाराष्ट्र सरकारने केले पाहिजे अशी ईपीएस-९५ पेंशन धारकांची इच्छा आहे.कारण राज्याचा प्रत्येक कामगार हा शिल्पकार आहे;त्यामुळे देश घडविण्यासाठी नेहमीच त्याचा हातभार लावत असतो.ज्या पेंशन धारकांना ईपीएफओ कडून ८००,१०००,३००० रूपये इतकी पेंशन मिळत आहे यात महाराष्ट्र सरकारने थोडा भर टाकुन एखाद्या योजनेअंतर्गत कमीत कमी ५००० रूपयांपर्यत करावी अशी अपेक्षा पेंशन धारकांना आहे.याकरीता सरकारने ईपीएस-९५ पेंशनधारकांसाठी “लाडके माय-बाप योजना” अंमलात आणुन या योजनेअंतर्गत वृध्द ईपीएस-९५ पेंशन धारकांना सहकार्य करून सरकारने मदतीचा हात सामोर केला पाहिजे.
कारण वाढती महागाई, इलेक्ट्रिक बिल,घर टॅक्स, औषधोपचार तुटपुंज्या पेंशनमध्ये ईपीएस-९५ पेंशन धारकांना पेलवत नाही.त्यामुळे वृद्धांसाठी मदतीचा हात सामोर करने सरकारचे सुध्दा प्रथम कर्तव्य आहे असे मला वाटते.कारण ईपीएस-९५ पेंशनधारक तुटपुंज्या पेंशनमध्ये “जगुही शकत नाही आणि मरूही शकत नाही”. अशी कठीण परिस्थितीत आज ईपीएस-९५ पेंशन धारकांची झाली आहे.ईपीएस पेंशन धारक आशावादी आहे.त्यामुळे राज्य सरकारने ईपीएस-९५ पेंशनधारकांसाठी “लाडके माय-बाप योजना” अंमलात आणुन सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.
लेखक
रमेश कृष्णराव लांजेवार
(माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी, नागपूर)
मो.नं.९९२१६९०७७९, नागपूर.
