गणेशोत्सवावर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचे सावट
किरण घायदार ✒️
राज्यभरातील एस. टी. कर्मचारी पुन्हा एकदा संपावर जाणार असल्याने गणेशोत्सवावर या संपाचे सावट पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यानुसार वेतन देण्यात यावे, या मागणीसाठी येत्या ३ सप्टेंबरपासून राज्यभरात एसटी कर्मचारी मोठे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा कृती समितीतर्फे देण्यात आला आहे. ३ सप्टेंबरनंतर गणेशोत्सव सुरू होतो. मात्र या काळातही एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले तर प्रवाशांचे मोठे हाल होऊ शकते . त्यामुळे राज्य सरकारने आमच्या मागण्या लवकर मान्य कराव्या, असा इशाराही कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी लालपरी हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य घटक आहे. वाहतुकीच्या बाबतीत
महाराष्ट्र परिवहन मंडळ हे आशिया खंडात एक नंबरला आहे. या स्थितीत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पगारवाढ मिळावी, यासाठी विविध संघटनांच्या माध्यमातून ही कृती समिती तयार झाली आहे.
या समितीत २०१६ पासूनची मागणी राज्यकत्यांपर्यंत वेळोवेळी आंदोलन करून पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्याचे आश्वासन कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले परंतु, ती मागणी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अतिसंवेदनशील मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात. महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय देत असताना त्यांनी कर्मचाऱ्यांना देखील न्याय द्यावा. वेतन आयोगाच्या धर्तीवर करार करून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पगार वाढ द्यावी, अन्यथा कृती समितीच्या माध्यमातून ३ सप्टेंबरपासून एसटी कर्मचारी मोठे आंदोलन छेडतील, असा इशारा कर्मचा ऱ्यांनी दिला आहे.
रा.प. कामगारांच्या आर्थिक व महत्वाच्या प्रश्नांची सोडवणूक होत नसल्यामुळे कामगारांमध्ये निर्माण झालेली नाराजी विचारात घेऊन एस.टी. महामंडळातील महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटना, महाराष्ट्र एस.टी. कामगार सेना, कास्ट्राईब रा.प. कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेस, महाराष्ट्र मोटार कामगार फेडरेशन, महाराष्ट्र एस.टी. कामगार कॉग्रेस, राज्य परिवहन यांत्रिकी कामगार संघटना, महाराष्ट्र परिवहन मजदूर युनियन, रिपब्लिकन एस. टी. कर्मचारी संघटना, बहुजन राज्य परिवहन कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक), राष्ट्रीय एस.टी. कामगार कॉग्रेस इत्यादी बहुतांशी संघटनांची संयुक्त कृती समिती स्थापन करून या कृती समितीची संयुक्त बैठक दि.१९ जून २०२४ रोजी होऊन या बैठकीमध्ये रा.प. कामगारांचे खालील प्रलंबित आर्थिक व महत्वाच्या प्रश्नांची महाराष्ट्र राज्याची विधानसभेवी आचार संहिता लागू होण्यापुर्वी सोडवणूक होण्यासाठी दि.९ व १० जुलै, २०२४ रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले.
राज्य शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे रा.प. कामगारांना वेतन देण्यात यावे, कामगार कराराच्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचा-यांना देय होणारा महागाई भत्याचा दर त्या तारखेपासून रा.प. कामगारांना लागू करण्याचे मान्य केलेले आहे. तथापि सन २०१८ ते २०२४ पर्यंतच्या वाढीव महागाई भत्याची थकबाकी रा.प. कामगारांना अद्याप मिळालेली नाही ती देण्यात यावी, शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीचा दर रा.प. कामगारांना लागू करण्याची कामगार करारात तरतुद असतानाही त्यामध्ये प्रशासनाने सन २०१६-२०२० च्या कामगार करारापोटी रु.४८४९ कोटी एकतर्फी जाहिर करताना घरभाडे भत्याचा दर ८,१६,२४ टक्क्याऐवजी ७,१४,२१ टक्के व वार्षिक वेतनवाढीचा दर ३ टक्क्याऐवजी २ टक्के असा एकतर्फी कमी करून कामगार कराराच्या तरतुदीचा भंग केलेला आहे. त्यामुळे माहे एप्रिल २०१६ ते सप्टेंबर २०२१ या ५७ महिन्यांच्या कालावधीची घरभाडे भत्त्याची थकवाकी व माहे एप्रिल २०१६ ते ऑक्टोबर २०२१ या ५८ महिन्यांच्या कालावधीची वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी रा.प. कामगारांना अद्याप मिळालेली नाही ती त्वरीत देण्यात यावी, सन २०१६-२०२० या कालावधीसाठी जाहिर केलेल्या रु.४८४९ कोटीचे पुर्ण वाटप झालेले नाही. त्यामुळे रु.४८४९ कोटीमधील शिल्लक रक्कमेचे कामगारांना वाटप
करण्यात यावे, एस.टी. कामगारांचे वेतन इतर महामंडळाच्या तुलनेत कमी आहे ही बाब विचारात घेऊन शासनाने कामगारांच्या सेवा कालावधीनुसार त्यांच्या मूळ वेतनात माहे नोहेंबर २०२१ पासून अनुक्रमे रु.५०००/-, रु.४०००/- व रू.२५००/- वाढ करण्यात आली. परंतु अशी वाढ देताना सेवाजेष्ट कामगारांच्या मूळ वेतनात मोठ्या प्रमाणात विसंगती निर्माण झालेल्या आहेत. सदरच्या विसंगती दूर करण्यासाठी सर्वच कामगारांना सरसकट रु.५०००/- लागू करण्यात यावेत. उपरोक्त मागण्यांसंबंधी दि.७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली उपमुख्यमंत्री (वित्त), उपमुख्यमंत्री (गृह) यांच्या उपस्थितीत शासकीय व प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारी व संयुक्त कृती समितीचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक झाली. या बैठकीत महामंडळाच्या कर्मचा-यांचा मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगनू या मागण्यांवर येणारा वित्तिय भार आणि त्याची कशाप्रकारे सांगड घालावयावी यासंदर्भात उच्च अधिकार समितीसोबत आठवड्याभरात बैठक घेऊन याबाबत अहवाल शासनास सादर करावा,असे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी बैठकीत दिले होते.शासनाने दि. २० ऑगस्ट २०२४ रोजी पुन्हा बैठक घेण्याचे संयुक्क कृती समितीस पत्र दिले.
मात्र मुख्यमंत्री अन्य महत्वाच्या कामात व्यस्त असल्याने बैठक अद्याप झालेली नसल्यामुळे कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे.
एस टी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यभर
निदर्शने आंदोलनाव्दारे असंतोष व्यक्त केला. त्याची दखल न घेतल्यास दि.३ सप्टेंबर २०२४ पासून राज्यभर तीव्र आंदोलन
करण्यात येणार आहे.
मागील काळात महामंडळ आर्थिक संकटात होते. आता आर्थिक संकटातून बाहेर पडलेले असताना गेल्या अनेक वर्षांपासून कामगारांचा करार प्रलंबित आहे. त्या अनुषंगाने विविध पातळीवर मागण्या करण्यात आल्या. परंतु मागण्यांचा मार्ग मोकळा होत नव्हता. कृती समितीच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पातळीवर आंदोलन झाले. याची दखल घेऊन मागील सात तारखेला कॅबिनेट मंत्रीमंडळ बैठक पार पडली. त्यात धोरणात्मक बाबीवर चर्चा झाली. तसेच पुढच्या कॅबिनेटमध्ये कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते.मात्र पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली. आगामी काळात शासन काय निर्णय घेते याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे….
किरण घायदार…..✒️
