*अर्थसंकल्प अनुदानावरील चर्चेदरम्यान माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या विविध मागण्या

*कुंभमेळ्यासाठी नाशिक शहरात कायमस्वरूपी भूसंपादन करून प्रश्न मार्गी लावावा*

*नमामि गोदा आराखड्याला मंजुरी देऊन कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांना स्नानासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून द्या*

*कुशावर्त कुंडात पाणी स्वच्छ करणारे यंत्र बसवा*

*त्र्यंबकेश्वर मधून वाहणाऱ्या गोदावरीची देखील स्वच्छता करा*

*नाशिक शहराला टायरबेस नको तर इतर शहरांप्रमाणे मेट्रो द्या*

*इतर मागासवर्गीय विकास व वित्त महामंडळाचे भाग भांडवल १ हजार तर वसंतराव नाईक विकास महामंडळाचे भाग भांडवल ५०० कोटीने वाढवा*

*सारथी, बार्टी, महाज्योती सह सर्व संस्थांना समान निधी द्या*

*ओबीसी विद्यार्थ्यांचे मेस पैसे वेळेवर द्या*

*अर्थसंकल्प अनुदानावरील चर्चेदरम्यान माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांची मागणी*

*मुंबई,नाशिक,दि.१८ मार्च:-* सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक शहरात कायमस्वरूपी भूसंपादन करून प्रश्न मार्गी लावावा.नमामि गोदा आराखड्याला मंजुरी देऊन कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांना स्नानासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे. गोदावरी पात्रात जाणारे ड्रेनेज चे पाणी थांबविण्यात यावे. त्र्यंबकेश्वर कुशावर्त कुंडात पाणी स्वच्छ करणारे यंत्र बसवावे. त्र्यंबकेश्वर मधून वाहणाऱ्या गोदावरीची देखील स्वच्छता करण्यात यावी. नाशिक शहराला टायरबेस नको तर इतर शहरांप्रमाणे रेग्युलर मेट्रो सुरू करण्यात यावी. इतर मागासवर्गीय विकास व वित्त महामंडळाचे भाग भांडवल १ हजार तर वसंतराव नाईक विकास महामंडळाचे भाग भांडवल ५०० कोटीने वाढवावा तसेच सारथी, बार्टी, महाज्योती सह सर्व संस्थांना समान निधी देण्यात यावा व ओबीसी विद्यार्थ्यांचे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना,भोजन भत्ता आणि निर्वाह भत्त्याचे पैसे वेळेवर देण्यात यावे यासह विविध मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आज सभागृहात केल्या.

अर्थसंकल्पावरील अनुदानावरील चर्चेदरम्यान माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी नगरविकास आणि इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या विविध योजनांबाबत चर्चा करून त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. यामध्ये ५ कोटी भाविक-पर्यटक येणे अपेक्षित आहे. कुंभमेळा यशस्वीरीत्या पार पाडावा यादृष्टीने मोठया प्रमाणावर दळण वळण, परिवहन, पाणी पुरवठा, राहण्याची व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था, विद्युतव्यवस्था, कायदा व सुव्यवस्था, वाहनतळ व्यवस्था इत्यादी सुविधा पुरविण्याच्या दृष्ट्टीने नियोजन आणि त्याची प्रभावशाली अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. जिल्हा प्रशासनाने महानगरपालिकेसह विविध विभागांचा जवळपास १५ हजार कोटींचा सिंहस्थ आराखडा शासनाला पाठविला आहे. त्याचे पुढे काय झाल अद्याप कळाले नाही. त्यामुळे या आराखड्याला लवकरात लवकर मंजुरी देण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, सिंहस्थ आराखड्यातील विविध कामांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त होत असतो. सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील सर्वाधिक महत्वाचा प्रश्न साधुग्राम आणि अन्य विकास कामांसाठी भूसंपादनाचा असतो. यासाठी आतापासून नियोजन केले तरच भूसंपादन करून त्या ठिकाणी कामे करता येतील. सिंहस्थ तोंडावर आल्यानंतर घाईघाईत कामे केली तर त्या कामांना दर्जा राहत नाही. विकासकामे दर्जेदार आणि दिर्घकालीन होण्यासाठी ती विशिष्ट कालमर्यादेत होणे आवश्यक आहे. हा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी

कायमचे भूसंपादन करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली.

नमामि गोदा आराखडा- शासनाने लवकर निधी मंजुर करावा. 

अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांनी नाशिकच्या महत्त्वाकांक्षी नमामि गोदा प्रकल्पाची घोषणा केली.

गोदावरी स्वच्छतेसारख्या महत्वाच्या विषयाकडे प्राधान्याने लक्ष दिल्याबद्दल शासनाचे आभार मानले. गोदापात्रामध्ये शहर परिसरातील उद्योगांसह निवासी भागातील सांडपाणी सुद्धा मिसळत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. पावसाळी पाण्याच्या वाहिन्यांमधूनही गोदावरी मध्ये सांडपाणी जाते. शहरातील प्रमुख ५० पैकी सुमारे २५ ठिकाणांवर ड्रेनेजचे सर्रास सांडपाणी गोदावरीमध्ये सोडले जात आहे. हे ड्रेनेजचे सांडपाणी तात्काळ बंद करून भूमिगत गटारींना जोडले जावेत. सिंहस्थामध्ये केवळ एसटीपींची संख्या वाढविणेच पुरेसे नाही तर गोदापात्रात सांडपाणी सोडणारी केंद्रे त्वरित बंद करून गोदापात्रातील पाणी दुषित होणार नाही यासाठी उपाययोजना आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदा नदीकाठावरील परिसराचा विकास आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी नमामि गोदा प्रकल्पासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात आराखडा तयार करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले असले तरी, नेमका निधी केंद्र शासन देणार की राज्य शासन देणार याबाबत स्पष्टता नसल्याने निधी कधी मिळणार असा प्रश्न आहे. या प्रकल्पासाठी नाशिक महानगरपालिकेकडून १८०० कोटी रुपयांचा पहिला, त्यानंतर २७८० कोटी रुपयांचा दुसरा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाकडून कुंभमेळ्याचा विकास आराखडा मंजुर झाला नसला तरी महानगरपालिकेने १ हजार ३७४ कोटीचा मलनिःसारण आराखडा अमलात आणण्यासाठी नुकतीच निविदा प्रक्रिया राबविली.  

आठवडा भरापासून ही निविदा प्रक्रिया गाजत आहे. त्याला उत्तर देण्याची आवश्यकता आहे. गोदावरी स्वच्छता हा टीकेचा विषय नाही तर श्रद्धेचा विषय आहे. येणाऱ्या भाविकांना स्वच्छ पाणी उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, त्र्यंबकेश्वर कुशावर्त तीर्थ स्वच्छता-त्र्यंबकेश्वर कुशावर्त तीर्थमध्ये पाणी स्वच्छ करणारे यंत्र बसवावे. त्र्यंबकेश्वर मधून वाहणाऱ्या गोदावरीची स्वच्छता करण्यात यावी. मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यामध्ये तयार केलेले शहराच्या बाहेरील आणि शहरांतर्गत असलेले दोन्ही रिंग रोडचे रुंदीकरण करून या रस्त्यांची सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. साधुग्राम जागेवर प्रगती मैदानच्या धर्तीवर कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात अशी मागणी त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, नाशिकची लोकसंख्या अधिक वाढत आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये टायर बेस मेट्रो नको तर नियमित मेट्रो सुरू करण्यात यावी. टायर बस मेट्रो मुळे नाशिकची स्काय लाइन खराब होऊ देऊ नका. अगोदरच मुंबईमध्ये सर्वाधिक स्काय वॉक मुळे मुंबईची स्काय लाइन खराब झाली आहे. त्यामुळे मुंबई मधील जे आवश्यक नसतील ते स्काय वॉक काढून टाकण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागावरील मागण्यांबाबत ते म्हणाले की, सारथी ५१५ कोटी, बार्टी ५०० आणि महाज्योती ३२५ कोटी, ही अतिशय वेदनादायी बाब आहे. शासनाने सर्व संस्थांना समान स्वरूपात निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज असून सर्व संस्थांना सारखीच न्यायची वागणूक द्या अशी मागणी त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, सारथीला मुख्य कर्यालय वसतिगृहे व प्रशिक्षण इमारती यासाठी एकुण इमारती १३६० कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. याशिवाय कोल्हापूर येथे छत्रपती शाहू महाराज संग्रहालय मुला मुलींचे वसतिगृह व प्रशिक्षण केंद्र यासाठी वेगळे ११८८ कोटी रुपये मंजूर झालेले आहे. अशा प्रकारे सारथीच्या बांधकामासाठी ३५४८ कोटी एवढा निधी मंजूर झालेला आहे. याउलट महाज्योतीला नागपूर मुख्यालयासाठी ९० कोटीची मागणी असतांना फक्त ३० कोटी दिले. नाशिक येथे विभागीय कार्यालयासाठी १७८ कोटीची मागणी असतांना काहीही निधी मिळाला नाही. त्यामुळे या इमारतींची निविदा प्रक्रिया अजून सुरु होऊ शकली नसल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत सर्वांना समान निधी द्या अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या ३६ जिल्ह्यातील २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवडही झालेली आहे. आता शैक्षणिक वर्ष सुध्दा संपत आहे. पण वर्षाकाठी प्रति विद्यार्थी ४१ ते ६० हजार रूपये प्रमाणे देय असलेला आधार निधी या विद्यार्थ्यांना कधी मिळणार हा प्रश्र्नच आहे. ओबीसी विभागाला या आधार योजनेसाठी या वर्षी सुमारे १०२ कोटी रुपये ओबीसी विद्यार्थ्यांना देणे आहे. मात्र ओबीसी विभागाने या योजनेसाठी २०२४-२५ साठी २५ कोटीची तरतूद केलेली होती.  

२०२४-२५ सुधारित अंदाजपत्रकात ३४ कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या उलट ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेसाठी प्रति जिल्हा ६०० ही संख्या सुद्धा फारच कमी आहे. या योजनेची व्याप्ती ही २१ हजार ६०० वाढवावी अशी मागणी त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, राज्यात ओबीसी मुलामुलींसाठी ७२ ठिकाणी ओबीसींची शासकीय वसतीगृहे सुरू करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यातही ३६ जिल्ह्यात ७२ मुलामुलींच्या वसतीगृहापैकी फक्त ५४ वसतीगृहेच सुरु होऊ शकले आहेत. पुणे हे विद्येचे माहेरघर. जिथे मुलींची पहिली शाळा ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी सुरू केली. त्याच पुण्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह अजून सुरू होवू शकले नाही.याच पुण्यात ओबीसी विभागाचे संचालक असतात, त्याच पुणे शहरात विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह सुरू होऊ शकले नाही. हे अत्यंत धक्कादायक असल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.

ते म्हणाले की, कोकण विभागातील ओबीसी वसतिगृहांकडे ओबीसी विभागाचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले असून तिथे सुद्धा कोणतेही ओबीसी वसतीगृह सुरू होवू शकले नाही. ओबीसींच्या या शासकीय वसतीगृहाची क्षमता प्रती वसतीगृह १०० विद्यार्थी विद्यार्थींनी असतांना, या वर्षी सुमारे ६० टक्केच प्रवेश देण्यात आलेले आहे. राज्यातील या ५४ शासकीय ओबीसी वसतीगृहात सुमारे २०३० विद्यार्थी व सुमारे २०३० विद्यार्थींनी असे एकंदर ४०६० विद्यार्थी प्रवेश घेवुन सप्टेंबर २०२४ पासुन राहात असुन शिक्षण घेत आहे.या शासकीय वसतीगृहात शासनाची मेस नसल्यामुळे त्यांना बाहेरून जेवन घेण्यासाठी भोजनभत्ता म्हणुन विद्यार्थ्यांना दरमहा ४५०० रूपये अधिक निर्वाह भत्ता ६०० रूपये प्रमाणे ५१०० रुपये तर विद्यार्थीनींना ४५०० रूपये अधिक निर्वाह भत्ता ८०० रूपये प्रमाणे ५३०० रूपये देण्याची दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार तरतुद आहे. असे असतांना मागील पाच महिन्यांपासून या शासकीय वसतीगृहातील सुमारे चार हजार विद्यार्थी विद्यार्थींनींना भोजन भत्याची रक्कम दिलेली नव्हती.

भोजन भत्त्याचे पाच महिन्यानंतर आता ३१ जानेवारी २०२५ रोजी पैसे वर्ग झाले. हे विद्यार्थी म्हणजे कंत्राटदार नाही. ते विद्यार्थी आहे. त्यांना वेळेवर पैसे उपलब्ध करून द्या अशी मागणी देखील त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, सारथीला राज्यातील सर्व विभागीय प्रमुख शहरांच्या ठिकाणी वसतिगृहासाठी ५०० मुले व ५०० मुली अशी संख्या ठरविलेली आहे. या वसतीगृहांसाठी मोफत जागा व इमारती बांधण्यासाठी निधी सुद्धा दिलेला आहे, तसेच त्याचे बांधकाम सुरू झालेले आहे. त्याच धर्तीवर ओबीसी विभागाची सुद्धा अशीच १००० क्षमतेची विभागीय शहरांच्या स्तरावर शासकीय वसतिगृहे तयार केली पाहिजेत. ओबीसींच्या राज्यातील ७२ वसतीगृहांसाठी ३६ जिल्ह्यात संबधित जिल्हाधिकारी यांचेकडून मोफत शासकीय जागा मिळवून द्याव्यात. त्यासाठी ओबीसी विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करून नियत कालमर्यादेत ओबीसी वसतीगृहांसाठी ३६ जिल्ह्यात जागा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. तसेच त्याच्या बांधकामासाठी सारथीच्या धर्तीवर इमारत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ७५० कोटी, ओबीसी महामंडळे एकूण ४७.५५ कोटी ही बाब योग्य नाही. इतरांचे कमी करू नका इतरांच्या बरोबरीने सर्वांना सारखेच द्या अशी मागणी त्यांनी केली. .

ज्याप्रमाणे आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास वित्त महामंडळाला निधी दिला जातोय, त्यांच्या रोजगार व उद्योग उभारणीसाठी योजना राबविल्या जातात त्याच धर्तीवर ओबीसी वित्त महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विजाभज विकास महामंडळाच्या योजना राबविल्या जाव्यात. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय विकास व वित्त महामंडळाचे भाग भांडवल १ हजार कोटीने वाढवावे. 

तसेच वसंतराव नाईक विजाभज विकास महामंडळाचे भाग भांडवल सुद्धा ५०० कोटीने वाढवावे अशी मागणी त्यांनी केली.

सारथी, बार्टी, महाज्योती सह सर्व संस्थांना समान निधी आणि या सर्व संस्थांच्या योजना समान असाव्या यासाठी मुख्य सचिव यांच्यावर मंत्रिमंडळाने जबाबदारी दिलेली होती.मात्र ओबीसींच्या संस्थावर होणारा अन्याय क्लेशदायक असल्याचे ते म्हणाले.

0 3 2 1 2 3